जागतिक मराठी भाषा दिनानिमित्त...माझे काही विचार
मराठी शाळांचा ‘विनोद’
भाषा, संस्कृती आणि साहित्याचा संपन्न वारसा लाभलेला आणि 'शिक्षणाची पंढरी' म्हणून ओळखला जाणारा आपला महाराष्ट्र. 'माझ्या मराठीचे बोल कौतुके, परि अमृतातेही पैजा जिंके' अशी त्याला लाभलेली राजभाषा. हा संपन्न वारसा जपण्याचं आणि 'मराठी' सारख्या समृद्ध भाषेचं संवर्धन करणं हे खरंतर प्रत्येकच मराठी माणसाचं कर्तव्य. पण आज आजूबाजूची परिस्थिती पाहता ही भाषा खरंच राजभाषा राहिली आहे का? हा प्रश्न पडतो. या साऱ्यासाठी पाया म्हणून आवश्यक असणारी शिक्षणपद्धती सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासली गेली आहे. हीच शिक्षणपद्धती आपल्या भाषेसाठी शोकांतिका आणि मराठी शाळांसाठी 'विनोद' ठरू नये, यासाठी हा लेखप्रपंच.
गेल्या काही वर्षांपासून मराठी शाळांना अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारतर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यातील काही योजना स्तुत्य आहेत. परंतु, सरकारतर्फे सध्या नवीन शाळा काढण्यासाठी ठरवण्यात आलेले काही नियम, त्यात वारंवार होणारे फेरबदल, सदोष अंमलबजावणीमुळे फोल ठरणाऱ्या योजना आणि ह्या साऱ्याचा नवीन शाळा काढण्यास इच्छुक असणाऱ्या संस्था आणि एकंदरीतच मराठी शिक्षणपद्धतीवर होणारा परिणाम याबद्दल थोडक्यात काही मुद्दे मांडण्याचा हा प्रयत्न.
यातील काही नियम म्हणजे २०१२ साली सरकारच्या एका अध्यादेशानुसार मराठी किंवा इंग्रजी स्वायत्त शाळा काढण्यासाठी लागणारी अनामत रक्कम रु. ३ लाख असावी असं निश्चित करण्यात आलं. हीच रक्कम कोणतीही पूर्वसूचना न देता ३ महिन्यांतच ५ पट म्हणजेच तब्बल रु.१५ लाख एवढी वाढवण्यात आली. त्याचप्रमाणे शाळेसाठी किमान १ एकर जागा उपलब्ध असणे आवश्यक करण्यात आले. ह्या नियमांमुळे आज कुठल्याही माध्यमाची शाळा सुरु करायला येणारा एकूण खर्च जवळपास २ कोटींच्या घरात जातो. आता ह्या सगळ्या परिस्थितीचा विचार केल्यास असं लक्षात येईल की, एकंदरीतच एवढा मोठा खर्च बघता भविष्यात एखादी नवीन शाळा काढण्यास इच्छुक असणारी व्यक्ती ही शिक्षण क्षेत्राप्रती आवड असणारी कमी आणि व्यावसायिक दृष्टीकोन बाळगणारी जास्त असण्याची शक्यता निर्माण होईल. त्यामुळे शाळा इंग्रजी किंवा मराठी कोणतीही असो, आकारली जाणारी फी ही नफाखोरी लक्षात घेऊनच अव्वाच्या सव्वा ठरवली जाईल. पर्यायाने शाळा हे निव्वळ विद्येचे मंदिर न राहता तो एक प्रकारचा व्यवसायच होईल. मराठी शाळांमध्ये आधीच रोडावत जाणारी विद्यार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता आणि वाढीव फी बघता साहजिकच फायद्याचा विचार करून, सध्या नवी इंग्रजी शाळा सुरु करण्यास प्राधान्य दिलं जात आहे आणि ते यापुढेही दिलं जाईल. एकीकडे ‘मराठी शाळा जगल्या पाहिजेत, त्यांना अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत' असे धोरण ठेवणे व प्रत्यक्षात मात्र मराठी शाळांसाठी मारक परिस्थिती निर्माण होईल असे नियम अंमलात आणणे हा सरकारच्या योजना आखणीतील विरोधाभास वाटतो. त्याचप्रमाणे माननीय शिक्षणमंत्री म्हणतात की, ‘शिक्षण संस्थांनी सामाजिक भान ठेवायला हवे, शिक्षण क्षेत्रातील नफाखोरीला आम्ही आळा घालू’ आणि प्रत्यक्षात मात्र असा खर्च वाढवतात, हे दुटप्पी धोरणच म्हणायला हवे. मराठी शाळांना अभिजात दर्जा मिळवून देण्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावयाचे असल्यास ह्या नियमांमध्ये अमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे.
यासाठी नियमांची आखणी ही मराठी शाळा जगल्या पाहिजेत, ह्या दृष्टीकोनातून व्हायला हवी. आजच्या काळात विद्यार्थी, पालक ह्या साऱ्यांचा इंग्रजी शाळांकडे असणारा ओढा बघता मराठी शाळांची प्रसिद्धी होणं आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांना मराठी शाळांकडे आकर्षित करण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सध्याच्या शिक्षणपद्धतीत नवीन व कल्पक बदल घडवणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांना प्राधान्य देणारा समाजातील वर्ग, त्यांची गरज ह्या साऱ्याचा विचार करून सर्वांना परवडेल अशी फी आकारण्यात यावी. ह्यासाठी मराठी शाळा सुरु करण्यासाठीची अनामत रक्कम कमीत कमी ठेवण्यात यावी. जेणेकरून कोणत्याही नवीन संस्थाचालकाला मराठी शाळा काढणे श्रेयस्कर वाटेल आणि फायदेशीरही ठरेल. मराठी शाळांना अनुदान देण्यात यावं. सरकारतर्फे ही मदत मिळाल्यास अनेक संस्थाचालक मराठी शाळा काढण्यास पुढाकार घेतील आणि मराठी शाळा जगण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्वाचं पाऊल ठरेल.
त्याचप्रमाणे दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी उत्तम शिक्षक तयार करणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. मध्यंतरी १७ ऑक्टोबर २०१५ रोजी D.Ed च्या सध्याच्या अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण करून त्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी १६ सदस्यांची एक समिती नेमण्यात आली होती आणि ३१ ऑक्टोबरला ह्या विश्लेषणाचा अहवाल मागवण्यात आला. केवळ १३ दिवसात संपूर्ण D.Ed च्या अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण करून त्यात आवश्यक ते बदल सुचवणं आणि त्या दृष्टीने सुधारणा करण्यासाठीचा अहवाल तयार करणं ही गोष्ट साध्य करणं म्हणजे कुठल्याही विश्वविक्रमाइतकीच अवघड होती. त्यामुळे एकंदरीतच योजना राबवताना, सर्वेक्षण अथवा विश्लेषण करताना, फक्त नावापुरती आणि कागदोपत्री राबवण्यापेक्षा त्याकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे. अध्यापनशास्त्रात रचनात्मक आणि कलात्मक बदल घडवून आणण्याची सध्याची क्लिष्ट प्रक्रिया त्यासाठी सोपी करावी लागेल.
आज समाजात अनेक असे उत्तम व तज्ञ शिक्षक आहेत ज्यांना ह्या क्षेत्रात योगदान देण्याची इच्छा आहे. असे अनेक संस्थाचालक आहेत ज्यांना नाविन्यपूर्ण आणि कल्पक शिक्षण देणाऱ्या मराठी शाळा सुरु करून ह्या समाजासाठी एक उत्तम नवीन पिढी घडवण्याची इच्छा आहे. सरकारने सुचवलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून सध्या अंमलात आणलेल्या नियमांमध्ये सुधारणा केल्यास मराठी शाळांसाठी झटण्याची इच्छा असणारा प्रत्येक व्यक्ती पुढे येऊन काम करेल. आणि शिक्षण व भाषेचा आपला समृद्ध आणि संपन्न वारसा जपण्यास मदत होईल. जेणेकरून असे नियम आणि योजना अंमलात आणल्यामुळे मराठी शाळांचा होणारा संभाव्य 'विनोद' टाळता येईल. आणि आपली मराठी मातृभाषा शिक्षणक्षेत्रात एक पूरक भाषा न ठरता मूलभूत भाषा ठरेल.
संकल्पना : हेरंब कुलकर्णी, फिनलंड शब्दांकन : प्राची जोशी © CCE Finland, © CCE India
www.ccefinland.org